Anudan Update 2024 – 2023 मधील दुष्काळ आणि 2024 मधील अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाचा ७२८ कोटी रुपयांचा अनुदान मंजूर
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी मदत म्हणून, 2023 मधील दुष्काळ आणि सप्टेंबर-ऑक्टोबर 2024 मधील अतिवृष्टीमुळे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी राज्य शासनाने एकूण ७२८ कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले आहे. यामध्ये, ४ लाख ७७ हजार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर ४४५ कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत, तर इतर शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदानाची रक्कम लवकरच जमा केली जाईल.
विशेषतः, बीड जिल्ह्यात जून ते ऑक्टोबर 2024 दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूरामुळे मोठे नुकसान झाले. जिल्ह्यातील ४ लाख ३५९ हेक्टर शेतीपिकांचे नुकसान झाले असून, या नुकसानीच्या भरपाईसाठी राज्य शासनाने ५४४ कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले होते. याशिवाय, २०२३ मधील दुष्काळामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी १२९ कोटी रुपये आणि ऑक्टोबर 2024 च्या अतिवृष्टीसाठी आणखी ५४ कोटी रुपयांची अनुदान रक्कम दिली जात आहे.
हे देखील वाचा :- असे पहा अनुदान खात्यात जमा झाले की नाही.
या अनुदानाच्या वितरणाची प्रक्रिया जानेवारी २०२५ पासून सुरू झाली. त्याआधी, संबंधित शेतकऱ्यांची केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली होती. यामुळे शेतकऱ्यांना अनुदानाची रक्कम आपल्या खात्यात जमा होण्यास सुरुवात झाली.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे मदतीची वाढलेली मर्यादा
नोव्हेंबर २०२३ मध्ये शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी मदतीची मर्यादा वाढवून ती २ हेक्टर ऐवजी ३ हेक्टरपर्यंत केली गेली आहे. यामुळे अधिक शेतकऱ्यांना या मदतीचा लाभ मिळू शकणार आहे.
तत्काल निधी मागणी आणि मंजुरी
जिल्ह्यातील पीक नुकसानीच्या आधारावर विभागीय आयुक्तांकडून निधी मागणी केली गेली होती. त्यानंतर राज्य शासनाने ६ लाख १३ हजार ९६३ शेतकऱ्यांसाठी ५४४ कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले.
हे देखील वाचा :- मागेल त्याला मोफत पाणंद शिव रस्ते योजना 2025
एकत्रित अनुदान वाटपाची प्रक्रिया
सर्वसाधारणपणे, अतिवृष्टी आणि २०२३ मधील दुष्काळामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी एकत्रित अनुदान वाटपाची प्रक्रिया सुरू आहे. राज्य शासनाचे या बाबतचे निर्णय शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण मदत ठरले असून, या अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या आर्थिक समस्यांचा सामना करण्यास मदत मिळेल.
राज्य शासनाच्या या मदतीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये एक नवा उत्साह निर्माण होईल, आणि त्यांचा शेती व्यवसाय स्थिर होईल अशी अपेक्षा आहे.